नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लंबी जद्दो-जहद और करीब एक साल के इंतजार के बाद सरकारी आवास मिल गया है। केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली के प्रतिष्ठित लोधी एस्टेट इलाके में टाइप-7 श्रेणी का बंगला आवंटित किया है। यह वही श्रेणी है, जिसमें वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और संसद सदस्य रहते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका के बाद यह आवंटन किया गया, जिसमें केजरीवाल ने बतौर राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष सरकारी आवास की मांग की थी। सोमवार को केंद्र सरकार ने इस पर अपनी स्वीकृति दी।
95, लोधी एस्टेट स्थित यह बंगला लगभग 5,000 वर्गफीट में फैला है। इसमें चार बेडरूम, बड़ा लॉन, तीन सर्वेंट क्वार्टर, गैराज और कार्यालय कक्ष शामिल हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब देश की नामी राजनीतिक हस्तियों के पड़ोस में रहेंगे। उनके ठीक बगल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर (97, लोधी एस्टेट) रहते हैं। आस-पास के अन्य मकान वरिष्ठ सेना अधिकारियों, आरजेडी सांसद मीसा भारती (82 नंबर) और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (81 नंबर) को आवंटित हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद 17 सितंबर 2024 को केजरीवाल ने 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित अपना आधिकारिक आवास 4 नवंबर को खाली कर दिया था। तब से वे अस्थायी रूप से आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के 5, फिरोजशाह रोड स्थित आवास में रह रहे थे।
आम आदमी पार्टी की ओर से पहले 35, लोधी एस्टेट वाला बंगला मांगा गया था, जो पहले बसपा नेता मायावती का आवास था, लेकिन जुलाई में उसे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चैधरी को दे दिया गया था। बताया जाता है कि दिल्ली सरकार ने केजरीवाल के पूर्व मुख्यमंत्री आवास जो कभी मरम्मत खर्च को लेकर विवादों में रहा उसे अब राज्य अतिथि गृह और कैफेटेरिया में बदलने की योजना बनाई है। केजरीवाल को हुए इस आवंटन से उस लंबी अनिश्चितता को समाप्त कर दिया है पिछले कई महीनों से उनके सरकारी आवास को लेकर बनी हुई थी। अब केजरीवाल का स्थायी पता फिर से दिल्ली के पावर कॉरिडोर में दर्ज हो गया है।
प्रस्तुति: एपी भारती (पत्रकार, संपादक पीपुल्स फ्रैंड, रुद्रपुर, उत्तराखंड)
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