शाह बानो केस 1985 पर आधारित फिल्म हक़ होगी 7 नवंबर को रिलीज, यामी गौतम इमरान हासमी हैं मुख्य किरदार, किताब जिग्ना वोरा की The film Haq, based on the 1985 Shah Bano case, will be released on November 7th. Yami Gautam and Emraan Hashmi are the main characters, the book is by Jigna Vora



मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म की कहानी मशहूर जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा की किताब बानो: भारत की बेटी पर आधारित है। जिग्ना वोरा ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि यामी गौतम और इमरान हाशमी ने अपनी भूमिकाओं को फिल्म में जीवंत कर दिया है। दोनों कलाकारों की तारीफ करते हुए जिग्ना ने कहा कि दोनों कलाकार फिल्म में अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करते दिखाई देंगे। साथ ही जिग्ना ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बुक के बाद यह फिल्म भी दर्शकों को काफी पसंद आएगी।

जिग्ना वोरा ने कहा, मुझे यकीन है कि यह लोगों को गहराई से जोड़ेगी। इसका टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है और यह काफी प्रभावशाली लग रहा है। फिल्म एक संजीदा केस पर आधारित है और जिस तरह से मैंने इसे लिखा है, उसे देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि यामी गौतम और इमरान हाशमी जैसे कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है।

जिग्ना बोरा से पूछा गया कि क्या उनकी किताब का कोई हिस्सा व्यक्तिगत रूप से प्रेरित है तो उन्होंने कहा, हां, मुख्य किरदार शाह बानो एक बेहद साहसी महिला थीं। 1960 के दशक के अंत में उनका तलाक हो गया था, फिर भी उन्होंने अपने अधिकारों के लिए डटकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अपने हक की मांग की। उनका यह सफर आसान नहीं था। मैंने उनकी कहानी को सही मायने में पेश करने की कोशिश की, जिसमें उनकी भावनात्मक चुनौतियों और दृढ़ता को अपनी लेखनी से उकेरा। जिग्ना ने यह भी कहा कि उन्होंने जो भी लिखा है वह अदालत के दस्तावेजों में उपलब्ध है। ऐसे में इसके काल्पनिक होने का सवाल ही नहीं उठता।

फिल्म हक की बात करें तो इस फिल्म को सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्ट किया है। इसमें शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हट्टंगडी जैसे कलाकार भी हैं। यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985 को शाह बानो केस के रूप में जाना जाता है। यह भारत में एक विवादास्पद भरण-पोषण का मुकदमा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पीड़ित तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भरण-पोषण प्रदान करने के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन मुस्लिम समुदाय के दबाव में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक अध्यादेश के जरिये इस फैसले को पलट दिया था।

प्रस्तुति: एपी भारती (पत्रकार, संपादक पीपुल्स फ्रैंड, रुद्रपुर, उत्तराखंड)

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